पाठक की देखरेख में प्रारूप हुआ तैयार
अराजकता खत्म करने में जुटा एच॰आर॰डी॰ (मानव संसाधन विकास)
एकरूपता बनाने की हो रही कोशिश
आशीष कुमार मिश्र
हिन्दुस्तान दैनिक, पटना संस्करण, 1 जून 2010, पृष्ठ 2.
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पटना : राज्य सरकार का मानव संसाधन विकास विभाग मृतप्राय भाषा अकादमियों को जीवंत बनाने में जुट गया है । शुरुआत सभी अकादमियों को अड़ोस-पड़ोस में स्थानान्तरित करने से हुई । मैथिली, मगही, भोजपुरी, संस्कृत, बांग्ला और दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान में से चार सरकार द्वारा शास्त्रीनगर के आवंटित क्वार्टरों में शिफ्ट भी हो चुकी हैं । दो अकादमी 'किराए का घर' छोड़ने में आनाकानी कर रही हैं । तर्क यह है कि मकान मालिक का लाख रुपए से अधिका किराए का बकाया है । दूसरा तर्क है कि किताबें और सामान बहुत अधिक हैं । पर एच॰आर॰डी॰ इन तर्कों पर पसीजने वाला नहीं । उसने अकादमियों को कहा है कि बकाए से विभाग को अवगत कराएँ, सारा पैसा मिल जाएगा । मानव संसाधन विकास विभाग सभी भाषा अकादमियों में व्याप्त अराजकता खत्म करने में जुट गया है ।
विभाग के विश्वस्त सूत्रों की मानें तो अब सरकार भी इनकी नियमावली में भी संशोधन करने जा रही है । ताकि इन पर सरकार का पूरी तरह अंकुश बना रहे और जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा इनपर सालाना खर्च हो रहा है उसका परिणाम निकल सके । नियमावली में संशोधन का प्रारूप शिक्षा सचिव के॰ के॰ पाठक की देखरेख में बन चुका है । शीघ्र ही इसपर विधि विभाग की राय ली जाएगी । अब तक अकादमियाँ अपनी उप-समिति के द्वारा निर्णय लेती थीं जिससे सरकार इनके संचालन में बहुत दखल नहीं कर पाती थी । नियमावली में संशोधन का दो मकसद महत्त्वपूर्ण है । एक तो इसे लचीला बनाया जाएगा । दूसरा सभी भाषा अकादमियों के संचालन के लिए नियमावली में एकरूपता लाई जाएगी । संशोधन में यह कोशिश की जा रही है कि इनका संचालन ऐसे हो कि किसी विवाद की गुंजाइश नहीं रहे । फिलहाल इन अकादमियों में कई तरह के विवाद हैं । केस-मुकदमों की लम्बी फेहरिस्त है । अनियमित तरीके से नियुक्तियों और प्रोन्नतियों के कई मामले हैं । विभागीय सचिव के॰ के॰ पाठक इन्हें दुरुस्त करने में जुट गए हैं ।
शोध संस्थानों के भी दिन फिरेंगे
मानव संसाधन विकास विभाग ने राज्य के अकादमियों और शोध संस्थानों को पटरी पर लाने के लिए नया फार्मूला तैयार किया है । भाषायी अकादमियों का जिम्मा जहाँ विभा ने उच्च शिक्षा निदेशक डॉ॰ जे॰पी॰ सिंह को दिया है वहीं सभी शोध-संस्थानों की कमान शिक्षा सचिव के॰ के॰ पाठक के हाथों में होगी । श्री पाठक अरबी-फारसी, प्राकृत, मिथिला, जगजीवन राम, के॰ पी॰ जायसवाल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी समेत राज्य के सभी शोध संस्थानों के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं । माना जा रहा है कि इनके गठन के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में शीघ्र ही कदम उठाए जाएँगे ।
"फिलहाल भाषाई अकादमियों में काम-धाम नहीं हो रहा । गरीब राज्य का पैसा यहाँ बर्बाद हो रहा था । जिन उद्देश्यों के तहत इनका गठन हुआ, वह तमाम गतिविधि यहाँ शुरू होगी । पुस्तकों का प्रकाशन, बिक्री से लेकर शोध तक के सभी कार्य होंगे ।"
डॉ॰ जनार्दन प्रसाद सिंह
(उच्च शिक्षा निदेशक)
1 comment:
अच्छी खबर है। अन्य राज्यों की भषा अकादमियाँ भी बीमार हैं उन्हें भी शल्यचिकित्सा की आवश्यकता है ताकि वे समय के साथ कदम मिलाकर चल सकें।
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